क्या है योजना का उद्देश्य

भूमि-परिवहन मंत्रालय का यह कदम AI और स्मार्ट सिटी तकनीकों में काम करने वाले पेशेवर इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस पहल के तहत चुने गए 4 विश्वविद्यालय विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से AI-आधारित शहरी प्रबंधन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की शिक्षा देंगे।

वित्तीय सहयोग का विवरण

मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों को मिलाकर कुल 1.1 अरब वॉन की राशि दी जाएगी। सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध दो आधिकारिक फ़ाइलों और स्रोतों के आधार पर यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, प्रत्येक विश्वविद्यालय को मिलने वाली राशि का विभाजन इस सूचना में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

स्मार्ट सिटी पर कोरिया का रुख

कोरिया सरकार स्मार्ट सिटी को भविष्य की वृद्धि का महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है, जिसमें AI, बिग डेटा और स्वायत्त प्रणालियों का शहरी नियोजन में उपयोग होता है। इस वित्तपोषण से विश्वविद्यालयों को ऐसे कार्यक्रम संचालित करने में मदद मिलेगी जो उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप कुशल जनशक्ति तैयार कर सकें।

आगे की राह

मंत्रालय ने इन विश्वविद्यालयों के नाम और कार्यक्रमों के पूरे विवरण आधिकारिक दस्तावेज़ों में प्रस्तुत किए हैं। सरकारी पोर्टल पर जारी छवियों और दस्तावेज़ों से पुष्टि होती है कि यह घोषणा भूमि-परिवहन मंत्रालय की ओर से की गई है।

निष्कर्षतः, सरकारी स्रोतों और आधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर यह दावा अधिकांशतः सत्य पाया गया है, और इस खबर का निर्णय है — Verdict: ज़्यादातर सही